भारतीय खाद्य निगम के कार्य (Food Corporation of India)



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भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India)1 जनवरी 1965 को इसकी स्थापना 100 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ की गई यह सरकार की एकमात्र एजेंसी है जो खाद्यान्नों के क्रय-विक्रय का कार्य करती है |


खाद्य सुरक्षा (Food security)

  • खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के अनुसार “सभी व्यक्तियों को सभी समय पर उनके लिए आवश्यक बुनियादी भोजन के लिए भौतिक एवं आर्थिक दोनों रूप में उपलब्धि का आश्वसन मिलना, खाद्य सुरक्षा है |”
  • अतिरिक्त खाद्य उत्पादन वाले देशों द्वारा इसका उपयोग एक हथियार के रूप में किया जा रहा है | भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 1994-95 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आरंभ किया गया है |
  • अमेरिका द्वारा पीएल-480 प्रोग्राम के तहत ही दी जाने वाली खाद्य सहायता में कटौती कर दी गई| इससे भारत में खाद्य संकट और बढ़ गया इसके बाद भारत में हरित क्रांति का आह्वान किया गया जिससे भारत खाद्य पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर हो सका |

मेगा फूड पार्क (Mega Food Park)

  • मेगा फूड पार्क योजना को सितंबर 2008 में शुरू किया गया था| इसके तहत देश के अलग-अलग स्थानों में 10 मेगा फूड पार्क स्थापित किए गए हैं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 30 मेगा फूड पार्क स्थापित किए गए इस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित है –
  • कृषि उत्पादों के नुकसान को कम करना |
  • स्थाई आपूर्ति व रखरखाव व्यवस्था |
  • खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण करके उनका मूल्य संवर्धन |
  • किसानों की आय बढ़ाना |
  • किसानों को बाजार से जोड़ना |

खाद्य सुरक्षा विधेयक की मुख्य बातें (Key points of the Food Security Bill)

  • 22 दिसंबर 2011 को संसद में इसे प्रस्तुत किया गया |
  • इसका उद्देश्य निर्धनों को कम मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध करा कर उन्हें खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है |
  • इसमें देश की 62.5 प्रतिशत जनसंख्या को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है |
  • ग्रामीण क्षेत्र की 75% तथा शहरी क्षेत्र की 50% जनसंख्या को इसके दायरे में लाया गया |
  • प्राथमिकता वाले परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 7 किलोग्राम अनाज रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाएगा |
  • चावल की कीमत ₹3 प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत ₹2 प्रति किलोग्राम तथा मोटे अनाज की कीमत ₹1 प्रति किलोग्राम होगी |
  • गैर-प्राथमिकता समूह वाले परिवार को न्यूनतम समर्थन मूल्य की 50% कीमत पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 3 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाएगा |
* विषयवार नोट्स * डाउनलोड्स *



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